बिहार के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने DA को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है।
ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। वहीं, महिलाओं के चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपए देने का फैसला किया है। सम्राट कैबिनेट में बुधवार को 19 एजेंडों पर मुहर लगी है।
- वेतन वृद्धि का गणित: न्यूनतम 390 और अधिकतम 4500 रुपए तक का फायदा।
- निचले स्तर पर: राज्य में सबसे कम 19000 हजार रुपए मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 390 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी।
- शीर्ष स्तर पर: 2.25 लाख रुपए मूल वेतन वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिमाह 4500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
- पेंशनर्स: इसी फॉर्मूले के तहत पेंशनरों की मासिक पेंशन में 250 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक की वृद्धि सुनिश्चित की गई है।
बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर 5 जिलों में रूरल SP की पोस्ट को मंजूरी दी गई है। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में ग्रामीण SP तैनात होंगे।
कैबिनेट ने पांच नए पदों का सृजन किया है। इन जिलों को अपराध और दंगे के लिए अत्यंत संवेदनशील मानते हुए नए पदों का सृजन किया गया है।
इन जिलों में बढ़ते अपराध, भूमि विवाद, साम्प्रदायिक तनाव और सीमावर्ती गतिविधियों को देखते हुए लंबे समय से अतिरिक्त प्रशासनिक निगरानी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
खासकर पूर्वी चंपारण और सीवान जैसे जिलों में सीमावर्ती गतिविधियों और संगठित अपराध की चुनौतियां बनी रहती हैं। वैशाली, समस्तीपुर और मधुबनी में भी समय-समय पर अपराध और सामाजिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं।
इलेक्ट्रिक कार- स्कूटी खरीदने पर महिलाओं की मदद करेगी सरकार
बिहार मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि इस योजना का मकसद प्रदूषण को कम करना, वायु गुणवत्ता को बनाए रखना है।
इसके साथ ही 2030 तक नए वाहनों की कुल बिक्री में कम-से-कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तय करना है। सरकार के मुताबिक योजना के तहत महिलाओं के चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वहीं, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
72 हजार 901 करोड़ का कर्ज लेगी बिहार सरकार
सम्राट कैबिनेट की चौथी बैठक 40 मिनट तक चली। इस बैठक में विकास कार्यों के लिए कर्ज लेने का फैसला लिया गया है। बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2025-27 में कुल 72 हजार 901 करोड़ रुपए कर्ज लेगी।
बिहार में 11 नए आधुनिक शहर बसेंगे। सम्राट कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सेटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी गई। इन 11 स्थानों पर जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी।
मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के पास ये रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। वहीं, पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेगी।
कैबिनेट की यह बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। इन सेटेलाइट टाउन का नामकरण प्राचीन सांस्कृतिक नामों पर होगा।
पटना के पास ‘पाटलिपुत्र’ और सोनपुर के पास ‘हरिहरनाथपुर टाउनशिप विकसित होगी। इस बीच नगर विकास विभाग इन स्थानों का मास्टर प्लान तैयार कर लेगा। इन मास्टर प्लान में कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय किए जाएंगे।
इसके बाद लैंडयूज और निर्माण की प्लानिंग इसी मास्टर प्लान के मुताबिक होगी। बुजुर्गों को राहत: 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर जाकर जमीन रजिस्ट्री की औपचारिकताएं सरकारी कर्मचारियों की ओर से पूरी की जाएंगी।
सड़क दुर्घटना अब ‘आपदा’, मुआवजा देने का प्रावधान सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को विशेष स्थानीय ‘आपदा’ का दर्जा मिला है। बाढ़ या भूकंप की तरह अब हादसों में जान गंवाने वालों व घायलों को एसडीआरएफ से सीधे मुआवजा मिलेगा। 15 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के पीड़ितों को भी लाभ मिलेगा।
- फैसला क्यों- सामूहिक सड़क दुर्घटना के शिकार परिवारों को बिना देरी के तत्काल आर्थिक मदद मिल सके।
2. गश्त पर पर 4700 पुलिस दीदी…स्कूटी खरीदी जाएंगी मनचलों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने ‘पुलिस दीदी’ को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। ‘पुलिस दीदी’ अब हर गली-नुक्कड़ पर मौजूद रहेंगी।
- फैसला क्यों- स्कूल-कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़खानी से बचाने और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए।
3. हरिहरनाथ मंदिर चमकेगा, कोरिडोर बनेगा
सारण के सोनपुर स्थित ऐतिहासिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर को बेहद भव्य बनाया जाएगा। इसे वाराणसी के प्रसिद्ध ‘काशी विश्वनाथ कॉरिडोर’ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस बड़े और भव्य प्रोजेक्ट के लिए 680 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
- फैसला क्यों- राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए।
4. सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नया एयरपोर्ट
हवाई सफर करने वालों को बड़ी खुशखबरी मिली है। सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम (भागलपुर) में नए ‘ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे’ बनेंगे। वहीं, दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव के लिए 1.35 एकड़ जमीन मुफ्त दी गई है।
- फैसला क्यों- हवाई सफर को आसान बनाने और राज्य में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए।
दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 63 एजेंडों पर मुहर
सम्राट सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी थी। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला रोजगार और नियुक्तियों से जुड़ा रहा।
बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई, जिसमें आधे पद प्रोमोशन के जरिए और बाकी सीधे भर्ती से भरे जाएंगे।
शिक्षा विभाग में 9,152 पदों, ट्रैफिक पुलिस में 485 पदों और वन एवं पर्यावरण विभाग में 313 पदों की बहाली को भी स्वीकृति दी गई। इसी बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर “पटना जू” करने का निर्णय भी लिया गया।
